संतोष कुमार
विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा भेंट किया है.कैबिनेट विभाग ने राज्य के सभी 38 जिलों के 534 प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय 20 सूत्री कमेटी का गठन कर दिया है एवं इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है.हर प्रखंड की 20 सूत्री कमेटी में अध्यक्ष,उपाध्यक्ष सहित 15 सदस्यों को शामिल किया गया है.इससे सरकार के विकास कार्यों में तेजी आने की प्रबल संभावनाएं हैं.एमएलसी प्रतिनिधि एवं जनता दल यूनाइटेड नवादा के जिला उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता दीपक कुमार मुन्ना ने प्रदेश में 20 सूत्री कार्यान्वयन समीतियों के गठन पर मुख्यमंत्री नितीश कुमार व एनडीए सरकार के प्रति आभार ब्यक्त किया है.उन्होंने कहा कि एनडीए ने पूरे प्रदेश के हज़ारों कार्यकर्ताओं को समीतियों में जगह देकर न सिर्फ कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है बल्कि स्थानीय स्तर की समस्या समाधान एवं सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा व निगरानी का अधिकार दे सशक्त करने का भी काम किया है.उन्होंने पूरे प्रदेश के साथ-साथ नवादा जिले के सभी 14 प्रखंडो में गठित कार्यन्वयन समीति के अध्यक्षों,उपाध्यक्षो व सदस्यों को बधाई देते हुए जनहित में जारी सरकार के कार्यों को आमजन के लिए सुलभ बनाने हेतु कार्य करने का आह्वाहन किया.सरकार ने अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने और कमजोर वर्ग के परिवारों को सहायता दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी प्रखंड स्तरीय समिति के जिम्मे होगी.इस कमेटी के सदस्य सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे जबकि अंचल अधिकारी,प्रखंड में कार्यरत विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक सहित अन्य सदस्य शामिल हैं.
दो महीने में होगी एक बैठक –
प्रखंड स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कमेटी की बैठक हर दो माह में कम से कम एक बार होगी.प्रखंड विकास पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि वह कमेटी के अध्यक्ष की राय से बैठक बुलाने के लिए एक सप्ताह पूर्व इसकी सूचना देंगे.बैठक की कार्यवाही एक सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी.इसकी अगली बैठक में पूर्व की बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुपालन प्रतिवेदन समिति के समक्ष रखा जायेगा.
सरकारी योजनाओं की करेगी मानीटरिंग –
यह समिति राज्य सरकार की चलायी जा रही योजनाओं और केंद्र प्रायोजित मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, की मदवार योजनाओं की समीक्षा करेगी.साथ ही राज्य सरकार के सात निश्चय की समीक्षा करने का अधिकार भी कमेटी के पास होगा.वहीं खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन, खेल विभाग की योजनाओं की समीक्षा, नल जल, पंचायती राज, ग्रामीण विकास की पुल-पुलिया जैसी जनहित योजनाओं की समीक्षा भी कमेटी करेगी.इसके साथ ही समाज कल्याण, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि रोड मैप,आपदा प्रबंधन की योजनाओं की समीक्षा का अधिकार भी कमेटी को दिया गया है.
