डीएम ने पंचायतों के विकास कार्यों, प्रधानमंत्री आवास योजना,जल जीवन मिशन,मनरेगा,सोलर स्ट्रीट लाइट एवं अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की,दिए आवश्यक निर्देश

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संतोष कुमार

नवादा के जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभाकक्ष में पंचायत राज विभाग से संबंधित बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में पंचायतों के विकास कार्यों, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, मनरेगा, सोलर स्ट्रीट लाइट एवं अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट की स्थापना का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सोलर लाइट की गुणवत्ता एवं उनकी नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे वे लंबे समय तक सुचारू रूप से कार्य कर सकें। साथ ही, सभी एजेंसियों को जीआईसीआर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। जहां-जहां अब तक सोलर लाइट का इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, वहां शीघ्रता से कार्य प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

पंचायत सरकार भवनों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि नरहट प्रखंड के कोनीवर पंचायत में अब तक पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं हुआ है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने 15वें वित्त आयोग के तहत कम खर्च करने वाले पंचायतों को इस माह के अंत तक शत-प्रतिशत राशि खर्च करने का निर्देश दिया। साथ ही, 30 प्रतिशत से कम राशि खर्च करने वाले पंचायतों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई करने की बात कही।

बैठक में यह भी पाया गया कि रोह प्रखंड के भिखमपुर एवं अकबरपुर प्रखंड के बुधुआ पंचायत में मात्र 28 प्रतिशत राशि खर्च की गई है। इसी तरह, 6वें वित्त आयोग के तहत 10 प्रतिशत से कम राशि खर्च करने वाले पंचायतों को निर्देशित किया गया कि वे शेष राशि की योजनाओं को क्रियान्वित कर कार्य प्रगति में लाएं। अनुरक्षक भुगतान एवं बिजली बिल भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।

ई-ग्राम कचहरी की समीक्षा में यह सामने आया कि 22 पंचायतों में अब तक कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अधिक से अधिक मामलों को ई-ग्राम कचहरी में दर्ज कर, ग्राम न्याय व्यवस्था को सक्रिय किया जाए।

इसके अलावा, आरटीपीएस (लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम) के तहत दी जाने वाली सेवाओं की समीक्षा करते हुए, जिलाधिकारी ने नागरिकों को समयबद्ध तरीके से जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पेंशन योजनाओं से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सेवाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग किया जाए तथा अनावश्यक विलंब को रोका जाए।

उन्होंने सभी पंचायत सरकार भवनों में कार्यपालक सहायकों की शीघ्र प्रतिनियुक्ति के निर्देश भी दिए।

इस बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी नवीन कुमार पाण्डेय, सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, एलईओ सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

Bihar News 27
Author: Bihar News 27

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